नोएडा। प्राधिकरण ने सरकारी कार्य के लिए पांच विद्युत चलित कारों को किराये पर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्जेबल होने से यह कारें वायु प्रदूषण में इजाफा नहीं करेंगी। इनके लिए तीन चार्जिग स्टेशन सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय परिसर में लगाए गए हैं। इसके लिए पर प्राधिकरण कंपनी को प्रति वाहन 18 फीसद जीएसटी के साथ 22500 रुपये देने होंगे।
एनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) व नोएडा प्राधिकरण के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत कंपनी छह सालों तक इन कारों का अनुरक्षण कार्य भी करेगी। जल्द ही शहर में इस तरह की कारों की खरीद बढ़ेगी। इसके लिए कंपनी 100 स्थानों पर चार्जिग स्टेशन बनाने जा रही है।
शहर में 100 चार्जिग स्टेशन लगाए जाने के लिए कंपनी प्राधिकरण व यूपीपीसीएल के साथ मिलकर सर्वे कर रही है। दरअसल सर्वे में यह देखा जा रहा है कि जिस स्थान पर चार्जिग स्टेशन बनाए जाए वहां यूपीपीसीएल को सब स्टेशन से बिजली सप्लाई करने में ज्यादा इंफ्रास्ट्रचर का प्रयोग न करना पड़े।
वहीं, सेक्टर-63 में पहला चार्जिग स्टेशन बनाया जा चुका हैं। इस कड़ी में पांच ई-कारों में से पहली ओएसडी (आई), दूसरी ओएसडी (एस), तीसरी ओएसडी (टी), चौथी डीजीएम (आर) को सरकारी कार्यो के लिए दी गई है। जबकि एक कार का संचालन कंप्यूटर सेल हेड को दिया गया है। इनसे फीड बैक भी लिया जाएगा।
बताते चलें कि शहर में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता जा रहा हैं। ऐसे में ई-कार प्रदूषण को रोकने में कारगर है। प्रति-ई-कार से प्रतिवर्ष 4.04 टन कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन की बचत होने का अनुमान है। अब तक देशभर में 1,510 ई-कार रजिस्ट्रेशन के तहत उतारी जा चुकी है। ई-कारों की चार्जिंग के लिए 295 एसी और 161 डीसी चार्जर को भी मंजूरी दी जा चुकी है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया की एक घंटे की चार्जिग में कार में लगा संयंत्र 80 प्रतिशत चार्ज हो जाएगा। इसके जरिये 100 किमी व फुल चार्जिंग पर 120 किमी दूरी तय होगी।