नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी प्रदान करने पर भाजपा ने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है।
पी चिदंबरम ने शनिवार को एक ट्वीट कर बताया कि राजद्रोह कानून के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं भारतीय दंड सहिंता(आईपीसी) की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं।
दिल्ली सरकार के निर्णय पर कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद।
दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए और फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए।
एक अन्य ट्वीट में कन्हैया कुमार ने कहा कि सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता जाए कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया जाता है।