हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम कुन्जा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह एवं सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि कुन्जा बहादुरपुर में कृषि महाविद्यालय बनाया जायेगा।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा राजा विजय सिंह की ब्रितानी हुकुमत से दो-दो हाथ करने वालों को पैदा करने वाली इस भूमि को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें गर्व है कि आजादी के लिए शुरुआती दौर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल कुंजा बहादुरपुर गांव से फूंका गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। रोजगार के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों का रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लोगों की आर्थिकी में कैसे सुधार हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि सरकारी सेवाओं में सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। लगातार भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी जायेगी, जिसका शासनादेश भी हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों, कलस्टरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रदेश की बहनों को 05 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। पर्यटन, परिवहन से जुड़े एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को राहत पैकेज दिया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये किया है। बिजली का सरचार्ज माफ किया गया है। सभी किसानों का शत प्रतिशत गन्ना भुगतान किया है। गन्ने का नया मूल्य भी जल्द तय किया जायेगा। धान की खरीद के लिए क्रय केन्द्रों पर अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव है। प्रदेश में कई जगह 95 प्रतिशत से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। नवम्बर के अंत तक शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का हमारा लक्ष्य है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले राज्य के आर्थिक रूप से गरीब अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।