रुद्रपुर :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया। धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को चिह्नित करने की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर वह स्वयं को गौरान्वित महसूस कर रहे हैं। खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा आदि जगह पर हुई शहादत से ही उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण हुआ। शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य आंदोलनकारियों ने रोजगार, सड़क, शिक्षा आदि को लेकर जो सपने देखे, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आने वाले 10 वर्ष में निश्चित रूप से उत्तराखंड देश का आदर्श राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। परंतु अनेक राज्य आंदोलनकारी इससे छूट गए हैं। 30 जुलाई 2018 के बाद राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण नहीं किया गया। राज्य आंदोलनकारियों की मांग पर चिह्नित करने के लिए नया शासनादेश जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2021 तक चलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिह्नित राज्य आंदोलनकारी को 3100 रुपये पेंशन अनुमन्य की गई है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों, पत्नी/पति को भी 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ठोस पैरवी करेगी। उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। राजकीय अस्पतालों की तरह ही मेडिकल कालेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की अन्य मांगों पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।