आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त- मनरेगा, शिक्षा, बिजनेस, कंपनी एक्ट और राज्य सरकारों के रिसोर्स पर घोषणाएं
मनरेगा
- मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ का बजट अनुमान था
- सरकार 40,000 करोड़ अतिरिक्त मनरेगा बजट आवंटन करेगी
- प्रवासी मजदूर भी मनरेगा से जुड़ सकते हैं
हेल्थ
- स्वास्थ्य के लिए 4113 करोड़ राज्यों को दे दिए गए
- आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किए गए
- टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किए गए
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकार बढ़ाएगी खर्च
- सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लाक होंगे
- ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है इसलिए सभी ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब तैयार की जाएंगी
पब्लिक सेक्टर
- पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीति-सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा
- स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें PSE मौजूद रहेंगी उसकी अधिसूचना दे दी जाएगी
शिक्षा पर फोकस
- PM ई विद्या प्रोग्राम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड लॉन्च होगा
- इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम ‘वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म’ रखा है
- हर क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा
- शिक्षा में रेडिया, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल करेंगेदिव्यांगों के लिए स्पेशल ई-कॉन्टेंट बनाएंगे
- स्वयं प्रभा जो एक डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड है इसमें अब 12 और चैनलों को इसमें जोड़ा जाएगा
- 200 नई ई टेक्स्ट बुक लेकर आ रहे हैं
- देश की 100 यूनिवर्सिटी 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देंगी
- छात्रों को मानसिक सहायता के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम की तुरंत शुरुआत
कैश ट्रांसफर
- 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए
- उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया
- 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया
- 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफर 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है
- अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस 11,092 करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया
- एंटी COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रिलीज किए
- नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया
- इसके तहत 2 करोड़ 81लाख लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफर किए गए
मजदूर
- प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85 फीसदी केंद्र सरकार ने दिया
- उन्हें ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया
कर्ज
- कोरोना वायरस की वजह से कर्ज को ‘डिफॉल्ट’ की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा
राज्य को ज्यादा कर्ज की मंजूरी
- कर्ज लेने की सीमा राज्य की जीडीपी का 3% होता है, अब राज्यों की मांग पर इसे 5% कर दिया गया है
- राज्यों ने मंजूरी की तुलना में महज 14% कर्ज लिया
- राज्यों को अब 4.28 लाख करोड़ अतिरिक्त पैसा मिलेगा
- स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एडवांस में 11092 करोड़ रिलीज किया गया
- हेल्थ मंत्रालय ने 4113 करोड़ दिए