एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के अनुसार, घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बावजूद आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरिओम के परिजनों से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की और न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। यह घटना केवल एक परिवार पर नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर भी आघात है। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन देशभर में प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करेगा।
उप्र. सरकार से तीन प्रमुख मांगें- सभी आरोपितों पर हत्या (धारा 302), षड्यंत्र (धारा 120B) और एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, हरिओम के परिवार को एक करोड़ रूपये का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर विशेष अदालत में त्वरित सुनवाई कराई जाए।
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