नई दिल्ली, 16 जुलाई । दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुरुवार को जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के उच्च न्यायालय प्रशासन के फैसले के खिलाफ पिछले तीन दिनों से चल रही हड़ताल खत्म कर दी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल यानि 17 जुलाई से न्यायिक कार्य में हिस्सा लेने का फैसला लिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के साथ हुई बैठक में मिले आश्वासनों के बाद लिया है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने उनसे अपना प्रतिवेदन सौंपने को कहा है।
उच्च न्यायालय के वकील जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के उच्च न्यायालय प्रशासन के फैसले के खिलाफ 14 जुलाई से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे।
उच्च न्यायालय प्रशासन ने दिल्ली के जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया है। उच्च न्यायालय प्रशासन के इसी फैसले का बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से उच्च न्यायालय के वकीलों पर काफी असर पड़ेगा और उनके पास केसों में 70 फीसदी की कमी हो सकती है।
इसके पहले दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने इसी सवाल को लेकर 14 मई को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था। जिला अदालतों में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया था। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली की जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर बीस करोड़ करने की मांग की थी। इस मांग पर को-आर्डिनेशन कमेटी की उच्च न्यायालय प्रशासन से बात भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 14 मई के बाद आगे न्यायिक कार्यों के बहिष्कार को खत्म कर दिया था। अब इस सवाल पर वकीलों के दोनों संगठन आमने-सामने हैं।