पंजाब के जगराओं में कूड़े के ढेरों की बढ़ती समस्या से नाराज़ भाजपा के नेता सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नगर कौंसिल की लापरवाही के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की। नेताओं ने कहा कि शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के मंडल प्रधान टोनी वर्मा ने एसडीएम को बताया कि कूड़े को धोबीघाट डिस्पोजल रोड, सड़क के मध्य और झासी रानी चौक, जो मुख्य बाजार के करीब है, पर फेंका जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में नगर कौंसिल के अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, फिर भी इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है।
नेताओं ने चेतावनी दी कि कूड़े के ढेरों की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा नेताओं ने एसडीएम से कच्चा मलक रोड, जो मंडी कर्ण बोर्ड के अंतर्गत आता है, के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। नेताओं का कहना था कि खस्ता हालत के कारण इस सड़क पर रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे आम जनता का जीवन संकट में है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि सड़क का सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।
इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिनमें कर्नल इंद्रपाल सिंह धालीवाल (भाजपा जिला अध्यक्ष), डॉ. बीबी सिंगला, संजीव मल्होत्रा, रमन अरोड़ा, विनोद कुमार, बलराम, पंकज, गौरव गुप्ता, पंडित राज शर्मा और पुरषोत्तम राणा शामिल थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने यथासंभव तात्कालिक समाधान की मांग की ताकि नागरिकों को और ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े।
एसडीएम ने भाजपा नेताओं की चिंताओं को गंभीरता से लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि समुचित उपाय शीघ्र लागू किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मुद्दों का समय पर समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस तरह की वार्ता और संवादों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा ताकि नागरिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
भाजपा नेताओं की सक्रियता और जनहित के मुद्दों पर उनका ध्यान यह दर्शाता है कि स्थानीय राजनीति में जिम्मेदारी और पारदर्शिता की कितनी अहमियत है। ऐसे मुद्दों का त्वरित समाधान ज़रूरी है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सके।