नोएडा :- गौतमबुद्ध नगर के उद्यमियों ने अपने कर्मचारियों के अप्रैल माह का वेतन देने में असमर्थता जाहिर की है। सोमवार को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों को बुलाकर एक मीटिंग की। इस दौरान उद्यमियों ने अपनी मजबूरी जताई।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों से मार्च माह का वेतन दिया कि नहीं इसके बारे में पूछा था। सुहास एलवाई के अनुसार उद्यामियों ने बताया कि मार्च माह की 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान कर दिया गया है। ओवरटाइम का भुगतान भी जल्दी कर दिया जाएगा। अप्रैल की सेलरी के मुद्दे पर दोनों शहरों के उद्यमियों ने साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कर्मचारी को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है।
लघु उद्योग भारती के जिला महामंत्री उमा नंदन कौशिक ने बताया कि उद्यमियों ने बैंक, बिजली विभाग, यूपी सरकार और विकास प्राधिकरण से राहत की मांग की है। अप्रैल की सैलरी के मामले में उद्यमियों ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को अप्रैल का वेतन देने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों की कुछ मांग है जो जिला अधिकारी के समक्ष हमने रखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा और शासन को लिखकर भेज दिया जाएगा।
उद्यमियों की ओर से की गई प्रमुख मांगें क्या हैं?
उमा नंदन कौशिक ने बताया कि हमारी मांग है कि जब तक लॉकडाउन पीरियड चलेगा, तब तक बिजली का फिक्स चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड को सरकार जीरो पीरियड घोषित करें। इस दौरान बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज और पेनाल्टी नहीं लगाए जाए। किश्तों को रि-शेड्यूल किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अधिकतर उद्यमी डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। जिन कंपनियों पर विकास प्राधिकरणों की किश्त बकाया हैं, उनका भुगतान भी तत्काल रोक दिया जाए। विकास प्राधिकरण भी जीरो पीरियड घोषित करें। प्राधिकरणों की ओर से लिया जा रहा वाटर चार्ज खत्म करना चाहिए।