राज्य के ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग की चिट्ठी के बाद प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को 25 जून तक पुनः आरक्षण की लॉटरी निकालने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की इस कवायद को चुनाव कराने से जोड़कर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव न कराने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश में सियासी हालात बदल गए हैं राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच बदली हुई परिस्थितियों (Political conditions changed) में अब शेष रहे 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव (Panchayati Raj elections) होना तय माना जा रहा है. संभवत: आयोग जुलाई या अगस्त महीने के प्रारंभ में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है. हालांकि, कोरोना के कारण राज्य सरकार अभी तक चुनाव का विरोध करती रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बदलते सियासी समीकरणों के चलते अब राज्य सरकार चुनाव करवाने का विरोध नहीं करेगी.