रायपुर, 15 नवंबर । छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद महाअभियान की शुरुआत रविवार से हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसके तहत प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
राज्य सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रति क्विंटल 3100 रुपये का लाभ उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है। इसके साथ ही पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पंजीकृत पात्र रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इससे किसानों को अपनी वास्तविक पैदावार और आवश्यकता के अनुरूप धान बेचने की सुविधा मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल की निर्धारित अधिकतम सीमा के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार दो एकड़ पंजीकृत रकबे वाले किसान को 27 हजार 678 रुपये तथा तीन एकड़ वाले किसान को 41 हजार 517 रुपये की सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कम उत्पादन होने अथवा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। आदान सहायता राशि की गणना को अधिक स्पष्ट और किसान हितैषी बनाने से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हो रहा यह प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।