कल शुरू होगी पंजाब में धान की खरीद, आढ़ती यूनियन ने हड़ताल खत्म की!

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पंजाब की मंडियों में धान की खरीदारी कल, अर्थात मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगी। यह निर्णय हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें आढ़तियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाग लिया। इस बैठक के बाद आढ़ती संघ ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। आढ़ती एसोसिएशन का मानना है कि बैठक में सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आढ़तियों के मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा।

आढ़ती एसोसिएशन ने यह स्पष्ट किया है कि वे अब सरकारी प्रेस नोट का इंतजार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लगभग 192 करोड़ रूपए आढ़ती फीस के रोक रखे हैं, जो इस मामले में एक बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में यह बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और लगभग दो बजे तक चली। इस बैठक में न केवल आढ़ती संघ के 52 सदस्य शामिल थे, बल्कि कृषि मंत्री गुरमीत सिंह और अन्य सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक में आढ़तियों ने अपनी समस्याओं को उठाते हुए कहा कि ढाई रुपये की आढ़त बहुत कम है, खासकर जब मंहगाई में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री मान ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि उनकी यह मांग पूरी की जाएगी और इसे केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी संबंधी मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

बैठक में ईपीएफ के बकाया 50 करोड़ के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ, तो एफसीआई (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर है और इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने भी बैठक के दौरान यह बताया कि सभी पक्षों के बीच एक सकारात्मक माहौल बना रहा, जिससे संवाद को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अब आढ़तियों और किसानों की उम्मीदें एक बार फिर से जागृत हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। यह सुनिश्चित करना अब सरकार की प्राथमिकता होगी कि मंडियों में धान की खरीद समय पर शुरू हो सके और सभी संबंधित पक्षों को उनके अधिकार और लाभ मिल सकें।