18HREG72 सभी जिलों में संचालित करें ऊर्जा संरक्षण अभियान : शिवराज
– मुख्यमंत्री चौहान ने दमोह जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की
– दोषी जिला पंचायत सीईओ को निलंबित करने के निर्देश
भोपाल, 18 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विद्युत की बचत का विचार जन-जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान का संचालन जरूरी है। जिलों में अभियान की गतिविधियां प्रारंभ की जाएं। ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता है। राज्य सरकार जनता को पर्याप्त बिजली सुविधा के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। यदि सौ रुपये की बिजली नागरिक को उपलब्ध होती है तो सरकार के करीब एक हजार रुपये खर्च होते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर्स और संभाग स्तर पर कमिश्नर्स विद्युत प्रदाय से जुड़ी शिकायतों को दूर करवाएं।
यह निर्देश मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दमोह जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की बोवनी के समय भी किसानों को बिना बाधा के जरूरी विद्युत की आपूर्ति होती रहे। अवैध कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्यवाही हो। बेहतर बिजली प्रदाय के लिए सभी संधारण कार्य और विद्युत देयकों की वसूली का कार्य किया जाए। गड़बड़ियों को सुधारा जाए। व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में ग्रामवासियों का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक पीएल तंतुवाय और धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी जुड़े।
कमिश्नर और कलेक्टर ने की है दोषियों को हटाने और निलंबन की कार्यवाही
बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान की मंशा के अनुरूप लापरवाह और भ्रष्ट आचरण के दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने बताया कि अनियमितताओं के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, टीकमगढ़ सुदेश मालवीय को हटाने की कार्यवाही की गई है। दमोह कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया कि गड़बड़ियों संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही कर 8 ग्रामीण रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त की है। पांच पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने अनियमितता के दोषी सीईओ मालवीय को निलंबित करने के निर्देश दिए।
पुरस्कृत होंगे श्रेष्ठ कार्य करने वाले
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुरस्कृत किए जाएंगे। जिलों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें। अच्छा कार्य करने वाले अभिनंदनीय हैं। गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों पर प्रहार आवश्यक है।
जल जीवन मिशन
उन्होंने जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि 45 ग्रामों में विलेज वॉटर एंड सेनिटेशन कमेटी कार्य कर रही हैं। साप्ताहिक बैठक कर मिशन के कार्यों की समीक्षा की जाती है। जिले में 160 ग्रामों में जल- प्रदाय सुचारू है। शेष कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जाए। यदि कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हो तो जाँच कर दोषी के विरूद्ध कदम उठाए जाएँ। बताया गया कि जिले में कुल 1 लाख 5 हजार आवास गृह का लक्ष्य है। प्रति माह 1000 से 1800 तक आवास गृह बन रहे हैं। आवास प्लस में 20 हजार आवास का लक्ष्य मिला है। इनमें से 19 हजार 362 प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं।
मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान
बताया गया प्राप्त 81 हजार 482 आवेदन पत्र में से 54 हजार 868 का निराकरण किया जा चुका है। सर्वाधिक आवेदन आयुष्मान कार्ड निर्माण के मिल रहे हैं। आगामी 26 अक्टूबर से अभियान के दूसरे चरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी।
नशे के विरूद्ध अभियान और अपराध नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त किया जाए। बच्चों में नशे की लत लगाने वालों के विरुद्ध से सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बताया गया कि नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान सहित अपराध नियंत्रण के कार्य गंभीरता से किए जा रहे हैं।
सड़कों पर घूमती गौ-माता को गौशालाओं में पहुँचाएँ
उन्होंने कहा कि सड़कों पर पाई जाने वाली गौ-माता को गौ-शालाओं में पहुँचाने का कार्य निरंतर किया जाए। गौ-वंश की देखभाल के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से संचालित गौशालाओं में भेजना जरूरी है।