– अभियान चलाकर धारा 34, 80 व 24 के लंबित राजस्व वादों का निस्तारण किया जाएं : अध्यक्ष राजस्व परिषद
झांसी,06 जून (हि.स.)। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्ष राजस्व परिषद संजीव मित्तल ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, किए गए कार्य की भारत सरकार द्वारा भी प्रशंसा की गई है।
उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के सेकंड फेस का कार्य शुरू कर लें। ड्रोन फ्लाइंग लंबित है वह तत्काल अपना शेड्यूल बनाकर शासन को प्रेषित करें ताकि ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि माह अक्टूबर तक सभी जिले में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए। अध्यक्ष राजस्व परिषद ने राजस्व विभाग के अन्य कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि निस्तारण गुणवत्ता परक और समय सीमा में सुनिश्चित कराएं। सी श्रेणी के निस्तारण में नाराजगी व्यक्त की और निस्तारण में गुणवत्ता लाए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा करते हुए उन्होंने सीमा स्तंभ की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सीमा स्तंभ लगाया जाना सुनिश्चित कर लें।
उन्होंने कहा कि धारा 34,24 एवं 28 के लंबित वादों के निस्तारण को तेजी से लाई जाए। उन्होंने समीक्षा के दौरान धारा 34 के 5 वर्ष से ज्यादा लंबित वादों पर भी नाराजगी व्यक्त की और ऐसे वादों का निस्तारण प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश दिए। अध्यक्ष राजस्व परिषद ने निर्देश दिए कि 30 जून तक जिले ऑनलाइन खसरा पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में समस्त तालाबों को चिन्हित करते हुए फोटोग्राफ और चौहद्दी और अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की समस्त सूचनाओं के साथ जल्द ही पोर्टल पर फ़ीड करना सुनिश्चित कर लिया जाएगा। उन्होंने भू मानचित्रों के डिजिटाइजेशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के 07 गांव के 12 मानचित्र जीर्णशीर्ण हो गए हैं,जिसके लिए शासन में नायब तहसीलदार को भेजा जा चुका है। मानचित्र प्राप्त होते ही उन्हें भी डिजिटाइजेशन कर लिया जाएगा।