उच्च स्तरीय समिति करेगी गैरसैंण का निरीक्षण, ग्रीष्मकालीन राजधानी का मास्टर प्लान होगा तैयार

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देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इस कड़ी में गैरसैंण का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति इस माह के आखिर में गैरसैंण का निरीक्षण करने जाएगी।

मौजूदा सरकार ने पिछले वर्ष मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। इसके बाद इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण का विकास करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही गैरसैंण का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। यह समिति गैरसैंण के विकास से जुड़े विभिन्न मसलों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

प्रभारी सचिव वी षणमुगम के अनुसार गैरसैंण के विकास को गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। गैरसैंण विकास परिषद के माध्यम से वहां सड़क, पानी, बिजली, खेल मैदान आदि से संबंधित 146 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 39 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के नियोजित विकास के मद्देनजर विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। यह समिति का इस माह के आखिर में गैरसैंण का निरीक्षण प्रस्तावित है। 

सीएम ने दी पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एडवेंचर और वेलनेस टूरिज्म के जरिये राज्य को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। पर्यटन राज्य की तरक्की और रोजगार दोनों का आधार है। कोरोना काल में यह प्रभावित हुआ है। अब सभी कोरोना से उबर रहे हैं और पर्यटन शीघ्र ही पहले से बेहतर स्थिति में होगा। 

उन्होंने कहा कि 13 जिले, 13 नए गंतव्य से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा हैै। राज्य में 2200 से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग आदि गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। लोकप्रिय ट्रैक रूट के निकट स्थित गांवों को ट्रेकिंग क्लस्टर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी एवं हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से निश्चित रूप से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह राज्य की आर्थिकी के लिए लाभकारी होगा।