ग़ाज़ियाबाद :- जन अधिकार मोर्चा द्वारा जातिगत आरक्षण मुक्त भारत को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाया जाएगा। जिसको लेकर जन अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय संरक्षक मंडल की बैठक का आयोजन प्रताप विहार में किया गया । इस अवसर पर जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कि जातिगत आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तथा वास्तविक गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तथा सभी राजनीतिक पार्टियों को यह डर सताने लगा है कि शायद जातिगत आरक्षण देश से पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए तथा जातिवाद के सहारे चलने वाली उनकी दुकानें बंद ना हो जाएं सभी राजनीतिक पार्टियां गरीबों के हित की बात तो करते हैं परंतु जातिगत आरक्षण का लाभ गरीब को मिले यह कोई कहने के लिए तैयार नहीं है ।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा एससी एसटी एक्ट पास कराने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करना कि जातिगत आरक्षण को भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए तथा देश के अंदर हमेशा के लिए जातिगत आरक्षण को अमर कर दिया जाए जिससे कि उनके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी इस जातिगत आरक्षण की बैसाखी के सहारे हमेशा अपना राजनीति में वर्चस्व कायम रख सके जिसके विरोध में अधिकार मोर्चा द्वारा देश के विभिन्न राज्यों तथा जनपदों में 10 लाख हस्ताक्षरओ के साथ प्रधानमंत्री के नाम एक पोस्टकार्ड अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी अधीर कौशिक के नेतृत्व में 30 जुलाई को हरिद्वार उत्तराखंड से पूज्य संत महात्माओं के सानिध्य में किया जाएगा तथा यह पोस्ट कार्ड अभियान 10 लाख का लक्ष्य पूरा होने तक चलता रहेगा । बैठक में सुरेश चंद शर्मा ,विजय भाटी योगेंद्र वशिष्ठ , सुनील शर्मा ,यूएस राणा ,अरविंद कौशिक गौरव गर्ग , महेश कौशिक , आरके राघव आदि उपस्थित रहे।