लखनऊ :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में कोरोना वायरस से हो रहे संघर्ष के ‘ऑनलाइन होम डिलीवरी’ मॉडल को पूरे देश मे लागू करने पर विचार हो रहा है। पीएमओ ने इसकी जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल से लेने के बाद के बाद इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कही है।
लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर का ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल चर्चा का विषय बन गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल की ऑनलाइन सर्विस की पहल ने लॉकडाउन को काफी हद तक सफल बना दिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया है।
पीएमओ के निजी सचिव निखिल गजराज ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पूरी टीम की तारीफ करते हुए इस मॉडल को पूरे देश में लागू कराने की बात कही है। दरअसल, गौरव सिंह ने 10 ऑनलाइन पोर्टल चलाकर लोगों के घरों तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित कराई है। इससे शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन पूरी तरह सफल बन गया। फुटकर व थोक व्यापारियों का व्यापार भी सुचारू ढंग से चलने लगा। प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का पर्याप्त समय भी मिल गया।
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न समेत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1400 दुकानों की सूची और उनके मोबाइल नंबर को फेसबुक और ग्राम प्रधानों के माध्यमों से गांव-गांव पहुंचाया गया। दुकानदारों की मनमानी कीमत वसूलने पर भी जिला प्रशासन की निग़ाहें बनी रहीं। दुकानों पर न सिर्फ एक लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई बल्कि उन्हें ग्राहक बन दुकानों पर फोन कर वस्तुओं की कीमतों की जानकारियां लेने को भी आदेशित किया गया। इस दौरान अच्छा परफार्मेंस न देने वाले दुकानदारों का सूची से नाम भी हटाया जाता रहा।
बोले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरावल का कहना है कि पीएमओ से निजी सचिव निखिल गजराज का फोन आया था। उन्होंने कोरोना पर फीडबैक लिया। ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल की सराहना भी की है। उन्होंने इसका विवरण मांगा था, जिसे भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने भी जानकारियां मांगी थी। वहां भी रिपोर्ट भेज दी गयी है।