किसानों ने जिला प्रशासन को भेजा लीगल नोटिस, हवाई अड्डे पर संकट के बादल

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गाजियाबाद। जिन किसानों की जमीन पर हिंडन हवाई अडडा बना है उनके द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा न किए जाने की वजह से जिला प्रशासन से लीज निरस्त करने का आग्रह किया है।

पुन: नए सिरे से भेजे गए लेटर के माध्यम से कहा गया कि जिला प्रशासन के साथ जो करार हुआ, उसमें स्पष्ट था कि किराया राशि का यदि तय समय से भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे में करार को स्वत: समाप्त समझा जाए। पूरे मामले में अहम भूमिका अदा करने वाले बीजेपी नेता पुष्पेंद्र रावत ने कहा कि किसानों के द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का मामला उनके संज्ञान में नहीं है।

उन्होंने कहा कि जहां तक एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार किराए की राशि का अभी तक भुगतान न किए जाने का मुददा है तो वह गंभीर है। इसके बावजूद जिन किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है उन्हें समझा लिया जाएगा।

सिकंदरपुर में घरेलू हवाई अडडे के लिए जिन तमाम किसानों से जिला प्रशासन के द्वारा लीज पर जमीन हासिल की गई, उनके द्वारा जिला प्रशासन को एक बार फिर से वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस के माध्यम से लीज को निरस्त मानते हुए जमीन पर पुन: कब्जा वापस देने के लिए कहा गया है।

वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जिला प्रशासन ने हवाई अडडा अथॉरिटी के सहयोग से शुक्रवार से पहली उडान आरंभ करने की तैयारी की है। डीएम अजय शंकर पांडेय तथा दूसरे अधिकारियों द्वारा इस बाबत हवाई अडडे का जायजा लिया गया।