रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को रांची के प्रभात तारा मैदान से देश और झारखंड को सात सौगात देंगे। झारखंड के लिए नया विधानसभा भवन और साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन के साथ नए सचिवालय की बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारी और स्वरोजगार पेंशन योजना एवं एकलव्य मॉडल विद्यालय की शुरुआत करेंगे। बता दें पीएम मोदी ने इससे पहले उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना की शुरुआत भी झारखंड से ही करी थी। वहीं झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए लगभग एक लाख से भी ज्यादा किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।
39 एकड़ में 465 करोड़ की लागत से कूटे में देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भवन बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी ने जिस उदेश्य के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाया था, उन्हीं के सपनों का झारखंड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से ही कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड का नवनिर्मित विधानसभा भवन 39 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, इसे 465 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसमें 162 विधायकों के बैठने की क्षमता है। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन के बाद 13 सितंबर को नए विधानसभा भवन में ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
82 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने इस बार मिशन-65 का लक्ष्य तय कर दिया है. पिछले चुनावों में बड़ी मशक्कत करने के बाद सरकार बनी थी और उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिली थीं. इस बार बीजेपी आलाकमान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है. मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किसान मानधन योजना की शुरुआत कर रही है। सरकार का इस योजना को 3 साल में 5 करोड़ लघु सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये मासिक की पेंशन दी जाएगी। वहीं इस योजना से जुड़े फंड को मैनेज LIC द्वारा किया जाएगा।
समदा में विश्व बैंक की मदद से 5369 करोड़ की लागत से साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह का पहला फेज तैयार है। पीएम मोदी ने ही अप्रैल 2017 में शिलान्यास किया था। अब उन्हीं के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन के साथ झारखंड से देश और विदेश में व्यापार के द्वार खुलेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस बंदरगाह से 2.24 मिलियन टन कार्गो का सालाना कारोबार होगा। पास में ही लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसके अलावा पीएम 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों देश के नाम करेंगे। झारखंड में 69 एकलव्य स्कूल बनेंगे। केंद्र सरकार ने 23 स्कूलों के लिए 524 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कक्षा छह से 12वीं वाले सात एकलव्य स्कूलों का संचालन हो रहा है। केंद्र सरकार हर छात्र के लिए सालाना 1.09 लाख रुपये अनुदान भी देगी। भवन की लागत भी केंद्र पोषित है।
10 से 40 साल की उम्र वाले किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अन्तर्गत आएंगे। किसानों को हर इसके तहत महीने में 55 रुपये से 200 रुपये जमा कराने होंगे। इस योजना में किसान द्वारा हर महीने जो पैसा जमा किया जाएगा। उतना ही केंद्र सरकार उनके खाते में डालेगी। नए विधानसभा भवन के सामने के पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में नया सचिवालय बनेगा। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागों से जुड़े मंत्री, सचिव और पदाधिकारी-कर्मचारी बैठेंगे। सरकार का कामकाज यहीं से संचालित होगा। 23.60 लाख वर्ग फीट में बनने वाले पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में आने-जाने के लिए अंडर पास होगा।