06HREG79 पटना हाईकोर्ट के जातीय सर्वेक्षण पर रोक अत्यन्त सराहनीय कदम : मणिशंकर
लखनऊ, 06 मई (हि.स.)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिशंकर पाण्डेय ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में कहाकि बिहार सरकार के जातीय सर्वेक्षण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में पटना हाईकोर्ट ने जो रोक लगायी है, वह अत्यन्त सराहनीय कदम है।
मणिशंकर पाण्डेय ने कहा कि सर्वेक्षण की आड़ में बिहार में नितीश सरकार जबरदस्ती जातीय जनगणना करा रही थी, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार मात्र केन्द्र सरकार के अधीन है। बिहार सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण के नाम पर जो धन अपव्यय दुरुयोग किया गया है। उसकी भी जवाबदेही बिहार सरकार की ही है।
उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार वोट की राजनीति की आड़ में सम्पूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ चुकी है। वर्तमान में बिहार की जनता की हालत खराब है। फिर भी सरकार जनता के साथ धोखा करने से बाज नहीं आ रही है।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को पहले अपने राज्य की खस्ताहाल हालात पर विचार करना चाहिये। बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण में जो भी धन व्यय किया है, वह व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नितीश कुमार से वसूल करना चाहिये।