चिराग पासवान ने पेय उद्योग से भारत को विनिर्माण, नवाचार और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का किया आह्वान

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नई दिल्ली, 20 नवंबर । केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को पेय उद्योग से आह्वान किया कि वे भारतीय कृषि उत्पादों से अधिक मूल्य सृजित करें, और साथ ही विनिर्माण, नवाचार तथा निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएं।

इंडियन बेवरेज एसोसिएशन (आईबीए) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि वह गैसयुक्त, कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर कराधान को लेकर उद्योग की चिंताओं से सहमत हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस व्यवस्था में उचित सुधार और बदलाव की जरूरत है।

चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार अधिक फल की मात्रा वाले पेय पदार्थों सहित पेय पदार्थों के उप-वर्गीकरण के लिए जीएसटी परिषद के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने 20 रुपये से कम कीमत वाले उत्पादों पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का उल्लेख करते हुए पेय उद्योग की कर ढांचे की समीक्षा की मांग का समर्थन किया।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा कि वह इस मामले को जीएसटी परिषद के समक्ष उठा रहे हैं और इस संबंध में आशावादी हैं। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त संवैधानिक निकाय है, जो जीएसटी दरों, छूट, कानूनों और नीतियों पर सिफारिशें करता है।

पासवान ने कहा, ”मैं खुद मानता हूं कि जब 20 रुपये से कम कीमत वाले उत्पाद को भी ऐसी श्रेणी में रखा जाता है, जहां 40 फीसदी कर देना पड़ता है, तो अन्य उत्पादों से तुलना करने पर इसमें सुधार की जरूरत महसूस होती है। ऐसे बदलाव होने चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय पर मेरी और आपकी राय एक जैसी है।”

उन्होंने कहा कि गैर-अल्कोहल पेय उद्योग इस चुनौती का सामना कर रहा है और कराधान के मुद्दे पर उन्हें उद्योग की चिंताओं को समझाने की जरूरत नहीं है। पासवान ने कहा, ”हम पहले ही जीएसटी परिषद के साथ बातचीत कर रहे हैं। उद्योग की यह चिंता वहां उठाई गई थी। उसके प्रतिवेदन के आधार पर हमने अपनी टिप्पणी भी तैयार की है।”

पासवान ने कहा कि पेय पदार्थों का आगे उप-वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि सभी उत्पादों को 40 फीसदी कर की श्रेणी में नहीं रखा जाए। उनकी यह टिप्पणी आईबीए के अध्यक्ष सी के जयपुरिया द्वारा कार्बोनेटेड शीतल पेय, विशेष रूप से कम कीमत वाले उत्पादों पर 40 फीसदी कर के बोझ को लेकर चिंता जताने और कर ढांचे की समीक्षा की मांग करने के बाद आई है।