ग्वालियर, 2 मार्च (हि.स.)। राजस्व अधिकारियों का पहला काम राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना है। सम्पूर्ण प्रदेश में 10 मार्च तक संचालित हो रहे राजस्व महाअभियान के तहत जिले में सभी राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
यह बात कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों और समस्त पटवारियों की बैठक में कही। राजस्व महाअभियान की समीक्षा के लिये आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल, एडीएम टीएन सिंह, एसडीएम अशोक चौहान, विनोद सिंह, नरेश गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन सहित तहसीलदार एवं जिले के समस्त पटवारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ई-केवायसी एवं नक्शा तरमीम करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक तहसील में सबसे कम काम करने वाले पाँच – पाँच पटवारियों को नोटिस भी जारी किए जाएँ। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व महाअभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की निरंतर समीक्षा करें और उसकी जिला स्तर पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि राजस्व महाअभियान 10 मार्च तक चलाया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण और महाअभियान के तहत दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा आगामी 8 मार्च को पुन: की जायेगी। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विशेष प्रयास कर सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने बैठक में पटवारियों से भी विस्तार से चर्चा की और उनकी समस्याओं को भी सुना। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि पटवारियों की जो भी समस्यायें हैं उनका निराकरण भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जायेगा। अभियान के तहत अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के संबंध में जानकारी दी।