18HREG83 भवनकर जमा न करने वाले 82 सरकारी भवनों को नोटिस
देहरादून,18 अक्टूबर (हि.स.)। नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों का भवनकर स्वकर निर्धारण प्रपत्र के माध्यम से जमा कराया जा रहा है लेकिन नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कई सरकारी सम्पत्तियों के स्वकर निर्धारण प्रपत्र अभी तक नगर निगम कार्यालय में जमा नही हुए है।
एक ओर जहां आम जनता अपना भवनकर जमा करा रही है वहीं सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये के बकाया होने से नगर निगम पर वित्तीय भार बढ़ रहा है। विगत समय में नगर निगम के वार्डों की संख्या 60 से बढ़कर 100 हो जाने के फलस्वरूप नगर निगम पर सुविधाओं को प्रदत्त किये जाने का दबाव बढ़ा है। एक ओर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्युत खम्बों से नगर निगम को किसी भी प्रकार का शुल्क प्राप्त नही हो रहा है वहीं दूसरी ओर उन खम्बों पर जो स्ट्रीट लाइट के बिल का भुगतान का भार नगर निगम पर है।
नगर निगम द्वारा वर्तमान तक कुल 82 ऐसे सरकारी भवनों को चिह्नित किया गया है जिनके द्वारा वर्तमान तक अपने भवनकर सम्बन्धी विवरण नगर निगम कार्यालय में जमा नही कराए गए है। इन कार्यालयों में प्रवर अधीक्षक डाकघर, मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार विभाग भारत सरकार का उपक्रम कार्यालय व गेस्ट हाउस, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग एंड कार्यालय किशनपुर कैनाल रोड, सिडकुल आईटी पार्क सहस्धारा रोड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आवासीय कालोनी, सब स्टेशन सर्वे एस्टेट राजपुर रोड प्रथम, चीफ कन्जरवेटर फारेस्ट वन विभाग राजपुर रोड, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय राजपुर रोड, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1/वृतीय कार्यालय यमुना कालोनी, हेड पोस्ट मास्टर, कार्यालय जिला विकास कार्यालय ईसी रोड, पर्यावरण वन एंव जलवायु मंत्रालय सुभाष रोड, कार्यालय भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, एलआईसी बिल्डिग कनाड पैलेस, आयकर आयुक्त सुभाष रोड आदि के नाम शामिल है। इन सभी भवनों को सूचीबद्ध करते हुए नोटिस प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
नगर आयुक्त देहरादून मनुज गोयल द्वारा बताया गया कि सम्पत्तियों का भवनकर व स्वकर निर्धारण प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। नए भवनकर दाताओं द्वारा अब अपनी सम्पत्तियों का स्वकर निर्धारण ऑनलाइन भरने के उपरान्त भवनकर का बिल भी प्राप्त किया जा सकता है।