गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की गुरुवार को संपन्न हुई156 वीं बोर्ड बैठक में जहां अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण करने के लिए 31 मार्च 2021 तक सेक्टर रेट फ्रीज कर दिए गए वहीं शमन नीति 2020 को भी स्वीकृति मिल गई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त व जीडीए की अध्यक्ष अनीता सी. मेश्राम ने प्राधिकरण अधिकारियों को कैपिटल प्राप्ति बढ़ाने तथा निर्माणाधीन कार्यों को कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराकर जन उपयोगी करने की हिदायत दी। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गये व शमन नीति 2020 की स्वीकृति दी गयी।
बैठक के बाद जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि जीडीए अध्यक्षत ने प्राधिकरण की योजना में आवंटी को बकाया राशि सूचित न करने के कारण लगे ब्याज को समाप्त करने के प्रस्ताव पर जांच कराकर संबंधित कर्मचारी की संलिप्तता पाये जाने पर उससे वसूली करने के निर्देश दिये हैं । बैठक में सर्वप्रथम गत 155 वीं बोर्ड बैठक के कार्यों की पुष्टि व कार्यवृत्त की स्वीकृति दी गयी। हसील व जिला गाजियाबाद पर पेट्रोल पम्प का नया आउटलेट स्थापित किये जाने के लिए अनापत्ति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर को रेवेन्यू रिकाॅर्ड को चेक करने सहित अन्य बिन्दुओं पर परीक्षण उपरान्त दोबारा यह प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया।
कौशाम्बी आवासीय योजना के तलपट मानचित्रा में प्रस्तावित शैक्षणिक भू उपयोग को साइबर उपयोग में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव निरस्त करते हुये भू-खंडों को भू उपयोग शैक्षिक ही रखे जाने व साइबर हब के लिए वांछित क्षेत्राफल पूर्ण न होने के दृष्टिगत साइबर हब के निस्तीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति हुयी। गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटेक व इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में रखे गये प्रस्ताव पर सचिव जीडीए संतोष कुमार राॅय द्वारा बताया गया कि हाईटेक टाउनशिप के लिए एक कैबिनेट नोट बना है जो कि कैबिनेट में भेजे जाने के लिए प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जनपद गाजियाबाद में दो हाईटेक टाऊनशिप तथा 06 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप है। उन्होंने बताया कि हाईटेक टाउनशिप के लिए 440 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के नीलामी लाॅटरी द्वारा निस्तारण किये जाने के लिए न्यूनतम आरक्षित दरों के निर्धारण के लिए प्राधिकरण की योजनाओं का फ्रीज सेक्टर रेट 31 मार्च 2021 तक बढ़ाये जाने पर सहमति हुयी। एक अन्य प्रस्ताव में कौशाम्बी अपार्टमेन्ट फेज-2 योजना के आवंटित भवन सं0-406 के आवंटी के.आर. रामाराव द्वारा भवन की लीजडीड करने की तिथि तक आवंटी को बकाया राशि सूचित न करने के कारण लगाये गये ब्याज को समाप्त किये जाने के प्रस्ताव पर आयुक्त व सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा कि इसकी जांच करायी जाये तथा यदि संबंधित लिपिक की संलिप्तता इसमें पायी जाती है तो उससे वसूली की जाये।
बोर्ड बैठक में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के किसानों हेतु ई-ब्लाॅक एवं एफ-ब्लाॅक में संचालित सामुदायिक केन्द्रो का पूर्व निर्धारित किराया पुनः अग्रिम 03 वर्षो (02 जून 2023) तक यथावत रखने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।
बोर्ड बैठक में अतिरिक्त मदों के 02 प्रस्ताव जिसमें अनाधिकृत अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण के लिए शमन योजना 2020 लागू किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति हुयी व जीडीए में प्रवर्तन अतिक्रमण की व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए 34 होमगार्ड 01 जुलाई 2020 से आगामी 31 दिसम्बर 2020 तक रखने के प्रस्ताव पर सहमति हुयी।
कंचन वर्मा ने कहा कि प्राधिकरण की सभी कालोनियों के लिए ओटीएस योजना लागू है तथा इसके लिए एक हेल्पडेस्क भी संचालित है। इस अवसर पर जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पाण्डेय, नगरायुक्त दिनेश चन्द्र, संयुक्त आवास आयुक्त शेरी, सदस्य जीडीए बोर्ड सदस्य चन्द्र मोहन शर्मा, डा. केशव प्रसाद त्यागी, पवन गोयल आदि उपस्थित थे।