- मुख्यमंत्री योगी बोले, उच्चस्तरीय शोध संस्थानों की टेस्टिंग क्षमता का करें उपयोग
लखनऊ :- कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच प्रदेश में जहां प्रयोगशालाओं की संख्या में इजाफा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान परिस्थितियों में अब उच्चस्तरीय शोध संस्थानों की टेस्टिंग क्षमता का उपयोग करने पर जोर दिया है।
उन्होंने गुरुवार को टीम-11 के साथ लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए कहा कि टेस्टिंग के लिए प्रदेश में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग किया जाए। इसके मद्देनजर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा तथा लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर) तथा बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी) जैसे उच्चस्तरीय शोध संस्थानों की टेस्टिंग क्षमता का उपयोग करने पर विचार किया जाए।
सहारनपुर में स्थापित की जाएगी लैब
उन्होंने कहा कि जनपद सहारनपुर में एक लैब क्रियाशील की जानी चाहिए। प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर टेस्टिंग लैब स्थापित होनी चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि आगामी एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश टेस्टिंग क्षमता की दृष्टि से देश का नम्बर वन राज्य बन जाए।
दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्रायें लाये जायेंगे वापस
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नोएडा के साथ दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिए वहां की सरकार से सम्पर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद तथा अलीगढ़ से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वापस जाने वाले छात्रों की सूची तैयार करायी जाए। इन छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाए।
इन जनपदों में अध्ययनरत अन्य राज्यों के छात्रों की सूची तैयार करते हुए इन्हें इनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए सम्बन्धित प्रदेश सरकार से सम्पर्क किया जाए। इस कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए।
नेपाल सहित अन्य राज्यों से बिना अनुमति उप्र में किसी को न मिले प्रवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बाॅर्डर को पूरी तरह सील किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने न पाये।
10 लाख लोगों के लिए क्वारंटीन सेन्टर-कम्युनिटी किचन का हो इंतजाम
उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों के लिए तत्काल क्वारंटीन सेन्टर-शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचन तैयार किये जाएं, जहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक रूप से रखा जा सके। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर, शेल्टर होम स्थापना के लिए बड़े काॅलेजों का उपयोग किया जाए। इनमें कम्युनिटी किचन, शौचालय व सुरक्षा सहित सभी जरूरी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिए।
होम क्वारंटीन किये लोगों की निगरानी के लिए गठित हो निगरानी समितियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन किये गये लोगों की निगरानी के लिए निगरानी समितियां गठित की जाएं। इन समितियों में युवक मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, एनसीसी आदि का सहयोग लिया जाए। भोजन तैयार करने में भी महिला स्वयंसेवी समूहों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर-शेल्टर होम से प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त घर भेजा जाए। घर भेजते समय सभी श्रमिकों को राशन की किट उपलब्ध करायी जाए।
जरूरत होने पर मंगाए जाएं पोर्टेबल वेंटिलेटर्स
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि लाॅजिस्टिक्स की दैनिक समीक्षा की जाए। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप पीपीई किट, एन-95 मास्क सहित विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की तात्कालिक आवश्यकता होने पर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मंगाए जाएं। सभी जनपदों में इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके।
एल-2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर हो ऑक्सीजन की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि एल-2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन तथा एल-3 चिकित्सालय में प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का उपचार करने में सक्षम निजी चिकित्सालयों को उपचार की अनुमति दी जाए। यदि कोई रोगी ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिखित अनुरोध पर प्राइवेट-काॅरपोरेट चिकित्सालय में इलाज की स्वीकृति प्रदान की जाए।
अब एक लाख बेड की होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष के चिकित्सकों, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवाएं भी प्राप्त की जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में 52,000 बेड की व्यवस्था करते हुए, इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 01 लाख बेड किया जाना है।
‘कैश फ्लो‘ में वृद्धि के लिए योजना बनाकर हो काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसलिए राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके दृष्टिगत फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जाए। इसके लिए एक कमेटी गठित कर इस कार्य को तेजी प्रदान की जाए। उन्होंने ‘कैश फ्लो’ में वृद्धि के लिए योजना बनाकर कार्यवाही किये जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ाने के लिए आकर्षक नीति तैयार की जाए।
प्रत्येक खाद्यान्न गोदाम में एक अधिकारी की हो तैनाती
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रत्येक खाद्यान्न गोदाम में एक अधिकारी तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राशन की दुकान पर भी एक अधिकारी की तैनाती की जानी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो तथा किसी भी दशा में घटतौली न होने पाए। उन्होंने कहा कि मण्डी पूरे दिन खुली रहे, जिससे वहां भीड़ एकत्र न होने पाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके।