नई दिल्ली :- वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस की महामारी (कोविड-19 संकट) के बीच राज्यों को 17,287 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात ये राशि जारी की। इससे राज्यों को अपने वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
वित मंत्रालय ने इस राशि में से 11,092 करोड़ रुपये राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए दिया गया हैं। वहीं, ‘वितरण बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के तौर पर वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मंत्रालय ने जिन राज्यों के लिए ये राशि जारी की है उसमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से ट्वीट करके ये कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को कोविड-19 महामारी के समय अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए 17,287.08 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशिमें से 6,195.08 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यों को ये राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजस्व अंतरण के बाद राजस्व खाते के घाटे को पाटने के लिए और अनुदान सहायता के तौर पर दी गई है। इसमें राज्यवार दी गई राशि इस प्रकार है :-
-आंध्र प्रदेश को 491.41 करोड़ रुपये,
-असम को 631.58 करोड़ रुपये,
-हिमाचल प्रदेश को 952.58 करोड़ रुपये,
-पंजाब को 638.25 करोड़ रुपये
-उत्तराखंड को 423 करोड़ रुपये
-केरल को 1276.91 करोड़ रुपये
-सिक्किम को 37.33 करोड़ रुपये। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडू, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल 14 राज्यों को ये हिस्सा दिया गया है।
वहीं, मंत्रालय ने शेष 11,092 करोड़ रुपये सभी राज्यों को एसडीआरएमएफ की पहली किस्त में केंद्र के हिस्से के अग्रिम भुगतान के तौर पर दिए हैं, जिसमें महाराष्ट्र को 1,611 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 966 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 910 करोड़ रुपये, बिहार को 708 करोड़ रुपये, ओडि़शा को 802 करोड़ रुपये, राजस्थान को 740.50 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 505.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।