नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑटो इंडस्ट्री में मंदी के लिए टैक्सी एग्रीगेटर ओला और उबर को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं मोदी सरकार के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो ओला और उबर की तरह काम कर रहा है। नीति आयोग द्वारा किसानों को किराए पर उपकरण मुहैया कराने के मुहिम को बढ़ाने को देश ही नहीं विदेशी कंपनियां भी आगे आ रही है। टेक कंपनी एरिस ने फोन और ऐप के जरिए किराए पर उपकरण मुहैया कराने की सेवा शुरू की है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में अब महज एक फोन कॉल या एप के जरिए किसान उपकरण किराए पर ले सकेंगे। हालांकि हरियाणा और पंजाब में कंपनी द्वारा यह सेवाएं नहीं मुहैया करायी जा रही हैं, क्योंकि वहां पहले ही यह सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां हैं और किसानों के पास संसाधन समुचित हैं। उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित कराए गए कार्यक्रम में कंपनी ने मंगलवार को हैलो ट्रैक्टर एप की शुरुआत की। कंपनी ने दावा किया है कि वह किसानों को किराए की सस्ती दर पर ट्रैक्टर समेत अन्य उपकरण मुहैया कराएगी।
इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की ओर से ‘CHC Farm Machinery’ ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) के जरिए खेती से जुड़ी मशीन मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए 35 हजार कस्टम हायरिंग सेंटर्स देशभर में बनाए जा चुके हैं, जिनकी क्षमता 2।5 लाख कृषि उपकरण सालाना किराये पर देने की है। कृषि मंत्रालय का ‘CHC Farm Machinery’ ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, नेपाली, कन्नड, मराठी, बंगाली समेत 12 अलग-अलग लैंग्वेज में मौजूद है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। इसके अगले स्टेप में आपको दो कैटेगरी- CHC/ सर्विस प्रोवाइडर और किसान/उपयोगकर्ता दिखेंगे। इसमें किसान/उपयोगकर्ता कैटेगरी को सेलेक्टर कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके लिए किसान को नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत अन्य जरूरी जानकारियां देनी होगी। इसके बाद के स्टेप में डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में ‘कृषि यंत्र की बुकिंग’ समेत 7 अलग-अलग कैटेगरी है। ‘कृषि यंत्र की बुकिंग’ की कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको कृषि यंत्र का चयन करना होगा।