मोहाली के न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में अवैध निर्माण के मामले ने हाल ही में गति पकड़ ली है। इस संदर्भ में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने उन सभी निर्माणकर्ताओं को 30 दिनों का समय दिया है कि वे अपने उत्तर प्रस्तुत करें। अगर इस अवधि के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो अवैध संरचनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें इन इमारतों का गिराना भी शामिल है।
सूत्रों के अनुसार, न्यू चंडीगढ़ के आसपास के खेतों में बिना अनुमति के अवैध इमारतें तेजी से बनाई जा रही हैं। GMADA की रैगुलेटरी विंग ने पहले भी कई बार इन निर्माणों के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रहा। हाल ही में, GMADA की टीम ने इन गांवों में फिर से नोटिस चिपकाए, यह दिखाते हुए कि वे इस विषय में गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं।
GMADA के जूनियर इंजीनियर कुशल शर्मा ने इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए बताया कि न्यू चंडीगढ़ के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सिसवां में पहले भी ऐसे निर्माणों के लिए नोटिस जारी किए गए थे, और अब यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया, तो उन इमारतों को गिराने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा।
स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि उनके अनुसार GMADA के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण हो रहे हैं। उनका कहना है कि नोटिस जारी होने के बावजूद इमारतों का निर्माण जारी रहना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सिस्टम में खामी है। लोगों का मानना है कि यदि GMADA ने समय पर कार्रवाई की होती, तो इस तरह के अवैध निर्माण को रोका जा सकता था।
यह स्थिति स्थानीय समुदाय के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि अवैध निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में GMADA द्वारा उठाए गए कदम इन निर्माणों को काबू में करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या संबंधित लोग निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करेंगे या फिर उन्हें अपनी अवैध इमारतों को गिराने का सामना करना पड़ेगा।