पंजाब सरकार ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2025 तक राज्य में 264 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करना है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस योजना से राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 66 प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए बोली लगाई गई, जिसमें 28 कंपनियों ने भाग लिया। इनमें से VP सोलर जेनरेशन को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) प्रदान किया गया है, जो इस पहल का प्रमुख भागीदार बनेगा।
सरकार के अनुसार, ये सोलर प्लांट्स लगभग 400 मिलियन यूनिट (MU) बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें लगभग 1056 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। अमन अरोड़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) की दर 2.38 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जो 25 वर्षों तक लागू रहेगी। यह एग्रीमेंट अब तक की सबसे कम दरों में से एक है, जिससे ऊर्जा की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके अलावा, सोलर प्लांट्स के कार्यान्वयन से पंजाब सरकार को कृषि सब्सिडी के हिसाब से हर साल करीब 176 करोड़ रुपये की बचत होगी।
अमन अरोड़ा ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। हरित ऊर्जा परियोजनाएं केवल ऊर्जा उत्पादन को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा, क्योंकि सस्ती बिजली दरों और सब्सिडी में बचत से पंजाब की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
इस पहल से राज्य में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो निवेश के माध्यम से संभव होंगे। मंत्री अमन अरोड़ा ने यह भी उल्लेख किया कि यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि यह आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर, पंजाब सरकार की इस नई योजना के तहत स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन एक सकारात्मक कदम है, जो भविष्य में राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को सुलभ बनाने और पर्यावरण की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होगा। यह न केवल राजकोषीय स्थिरता लाएगा, बल्कि राज्य के नागरिकों के जीवनस्तर को सुधारने में भी मदद करेगा।