पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी वेरिफिकेशन सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत ऑफलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में साझा की। उन्होंने इस दौरान छह अलग-अलग ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित वेरिफिकेशन परियोजना का उद्घाटन किया। अमन अरोड़ा के अनुसार, इस कदम से आम जनता को सरकारी दफ्तरों में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी, जिससे उनका समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही, इस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। इस तरह से काम करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है।
मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों, जैसे राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर परिषद और बिजली विभाग, की 95 सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे लोगों को अपने काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कदम कई नागरिक सेवाओं को सुगम और सुलभ बनाने में मदद करेगा, जिससे आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
पंजाब में स्थापित 500 से अधिक सेवा केंद्रों में काम कराने के लिए नागरिकों को अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार एक व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा शुरू करेगी, जिसमें लोग अपने मोबाइल से ही अप्वाइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इस नई प्रणाली से लोगों को अपने कार्यों को अंजाम देने में सुविधा होगी, क्योंकि वे केवल वॉट्सऐप के माध्यम से अपनी जरूरत बता कर समय तय कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया पंजाबी भाषा में होगी, जिससे स्थानीय लोगों को और भी आसानी होगी।
इस नई प्रणाली के अंतर्गत, पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद और नंबरदार सभी को आपस में जोड़ा जाएगा। जब कोई नागरिक ऑनलाइन आवेदन करेगा, तो उसकी जानकारी संबंधित पटवारी के पास जाएगी, जो आगे सरपंच या पार्षद को भेजेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से वेरिफिकेशन का काम तेजी से और आसानी से होगा। इससे पहले लोग ऐसे वेरिफिकेशन के लिए सरपंचों और पंचों के पास जाने के लिए मजबूर होते थे, जिससे उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था।
इन ऑनलाइन सेवाओं में रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोगरा सर्टिफिकेट शामिल होंगे। इन सभी सेवाओं के लिए आवश्यक सेटअप पहले ही बनाया जा चुका है। इसके बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों ने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया था, जिससे उन्हें इस नए प्रोजेक्ट को लागू करने की प्रेरणा मिली। इस कदम से न केवल लोगों की कठिनाइयों में कमी आएगी, बल्कि यह राज्य के प्रशासनिक तंत्र को भी और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।