जगराओं में शनिवार रात को प्रॉपर्टी एडवाइजर्स एवं बिल्डर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कुमार भट्ट की अध्यक्षता में सिधवां बेट स्थित एक निजी मीटिंग हॉल में हुई। इस बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान अध्यक्ष रितेश कुमार ने पंजाब सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी, जिसमें 1 दिसंबर से बिना एनओसी (अनुप्रवर्तन प्रमाणपत्र) के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है। यह निर्णय प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसायों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा।
रितेश कुमार ने बताया कि पहले तहसील के राजस्व विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एनओसी की आवश्यकता थी, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस नई अधिसूचना के जारी होने से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी और राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इस निर्णय को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की और इसे एक सकारात्मक कदम माना गया।
बैठक में एडवोकेट एसएस छाबड़ा और एडवोकेट राहुल गुप्ता ने भी अपनी बात रखी और कहा कि पंजाब सरकार ने 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। इस अधिसूचना के अनुसार, केवल उसी क्षेत्र का पंजीकरण किया जा सकता है जहां 31 जुलाई से पहले इकरारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी किया गया हो। सरकार की ओर से यह सुविधा 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी, जिससे कि प्रॉपर्टी से जुड़े लेन-देन में आसानी हो सके।
इस बैठक के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने तहसील कार्यालय में आने वाली परेशानियों पर भी चर्चा की। उन्होंने एकजुट होकर कार्यालय के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। इस क्रम में सदस्यों ने सभी मिलकर भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करने और इसके खिलाफ एकजुटता से लड़ने का ऐलान किया। इस बैठक में हरजीत सिंह सोनू, राहुल गुप्ता एडवोकेट, एसएस छाबड़ा, रोमी एडवोकेट, राजकुमार राजू, कृष्ण लाल, परवीन धवन, रामदत पप्पू, प्रदीप कुमार दुआ, अनिल कुमार काका, जगजीत सिंह जनागल, प्रदीप सेखो, चरणजीत सिंह, करमजीत सिंह उप्पल, पाल सिंह, बिट्टू शर्मा और सुरिंदर कुमार आदि अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
इस बैठक ने प्रॉपर्टी व्यवसाय के संदर्भ में एक नई दिशा दिखाई है, जहां सदस्यों की एकजुटता और सरकार के सहयोग से कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नई नीति के फायदों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।