पंजाब में डिपो होल्डरों की लॉटरी: कमीशन बढ़ा, खुलेंगे 9792 नए डिपो!

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पंजाब सरकार ने डिपो होल्डर्स के लिए कमीशन (मार्जिन मनी) को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो कि पिछले आठ वर्षों में पहली बार किया गया है। अब डिपो होल्डर्स को 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे। इस सुधार से राज्य के 14,400 डिपो होल्डर्स को लाभ होगा। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

मंत्री ने बताया कि राज्य में 9,792 नए राशन डिपो खोले जाने की योजना है, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि डिपो होल्डर के लिए वित्तीय लाभ अब पहले की तुलना में काफी अधिक होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक डिपो होल्डर के पास 200 राशन कार्ड हैं, तो पहले उन्हें सालाना कुल 24,200 रुपये की कमीशन मिलती थी। लेकिन नए नियमों के अनुसार, अब उन्हें 43,200 रुपये की कमीशन मिलेगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिपो होल्डर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर तरीके से अपने कार्यों को निभा सकें। मंत्री ने यह भी बताया कि नए कमीशन की अदायगी अप्रैल 2024 से शुरू होगी। राज्य सरकार ने अब तक डिपो होल्डर्स को कुल 38 करोड़ रुपये का कमीशन जारी कर दिया है, जिसमें से 17 करोड़ 40 लाख रुपये खुद पंजाब सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सालाना कुल 78 करोड़ 40 लाख रुपये डिपो होल्डर्स को कमीशन के रूप में दिए जाएंगे।

डिपो होल्डर्स लंबे समय से अपने कमीशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में, पंजाब के खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष रखा, जिसने अंततः इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्री ने आगे कहा कि उनके प्रयास का उद्देश्य पंजाब के नागरिकों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है।

इसके साथ ही, कैबिनेट मंत्री ने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि वे केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हाल ही में इस पर बैठक कर चुके हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अगुवाई में हुई इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि RDF में कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी। इस प्रकार, पंजाब सरकार का यह कदम न केवल डिपो होल्डर्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह राज्य के ग्रामीण विकास के लिए भी सकारात्मक योगदान देगा।