नई दिल्ली :- चुनाव आयोग ने दुनिया और देश में छाए कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सहयोग के तौर पर अपने वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है।
आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, “ कोरोना के चलते आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा को दिए गए मूल वेतन में 30 प्रतिशत स्वैच्छिक कटौती के रूप में योगदान करने का निर्णय लिया है।”
आयोग ने कहा है कि वर्तमान में देश व बाकी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। यह स्पष्ट है कि अन्य एजेंसियों के साथ सरकार इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने और प्रबंधित करने के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार और सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे कई कदमों के साथ इसके लिए सभी स्रोतों से योगदान सहायक हो सकता है, जिसमें राजकोष पर वेतन का बोझ कम करना शामिल है।