14HREG186 कैबिनेट : जनजातीय कार्य विभाग के 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण की स्वीकृति
– मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
भोपाल, 14 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सीएम राइज योजनान्तर्गत 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 338 करोड़ 83 लाख 6 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग में प्रथम चरण में 95 स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। इसमें से धार, मण्डला, झाबुआ, बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम जिलों में कुल 11 स्कूल के लिये भवन निर्माण का कार्य किया जाना है।
ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन के मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन को अधिकतम 120 हैण्डपंप के लिए 75 रुपये प्रति हैण्डपम्प के स्थान पर 100 रुपये प्रति हैण्डपम्प प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया है।
लगभग 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन के लिये 2 पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 2,002 करोड़ 62 लाख रुपये तथा 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 15,995 करोड़ 98 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने जिला सिंगरौली में सिंगरौलिया स्थित एयरपोर्ट निर्मित/विकसित करने के स्थान पर निजी जन-भागीदारी से नवीन हवाई पट्टी निर्माण एवं अन्य प्रासंगिक निर्माण यथा बाउण्ड्रीवॉल, दो हेलीपेड, एक हैंगर, प्रशासकीय भवन, स्टॉफ क्वार्टर एवं बिजली लाइन की शिफ्टिंग के लिए 35 करोड़ 30 लाख रूपये को पुनरीक्षित कर उन्हीं शर्तों पर 40 करोड़ 19 लाख 96 हजार रुपये की स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम जिले के औबेदुल्लागंज-नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण लागत 129 करोड़ 68 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री चौहान के मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अंलकरण श्रृंखला, युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने के संबंध में दिए निर्देश के परिपालन में विभाग के 30 मार्च 2023 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।