22HNAT39 स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है केंद्रः भारती पवार
वाराणसी, 22 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डाॅ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले लगभग नौ वर्षों में दुनिया की स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। भारी चुनौतियों के बावजूद देश की स्वास्थ्य प्रणाली 130 करोड़ से अधिक लोगों को प्राथमिक देखभाल से लेकर पुनर्वास तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
डॉ. भारती पवार ने बुधवार को सिगरा स्थित रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम (साउथ ईस्ट एशिया रीजन) भारत सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वन इंडिया एफईटीपी रोडमेप डॉक्यूमेंट एवं सीडी अलर्ट ऑन इबोला वायरस डिजीज का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना के बाद कोरोना काल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अपना कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया और नागरिकों को 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज वितरित की है।
उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 तक 387 थी। जो अब 655 तक पहुंच चुकी है। यहां 69 फीसद की वृद्धि हुई है। इसके अलावा एमबीबीएस सीटों में 95 फीसदी की वृद्धि हुई है। जहां 2014 से पहले 51,348 सीटें थी, वो अब 1,00,163 हो गई हैं। इसी प्रकार पीजी सीटों में 110 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले पीजी की 31,185 सीटें थीं, जो अब 65,335 हो गई हैं। केवल पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 175 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा एवं आश्वासन योजना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों एवं संस्थानों में अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इंप्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट अमृत फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं। जिसका उद्देश्य अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर दवाएं उपलब्ध कराना है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के बावजूद हमें वर्कफोर्स और टैलेंट के पुनर्निर्माण के लिए बेहतर तैयारी की आवश्यकता है।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि इस सम्मलेन में केवल भारत सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं है, बल्कि भारत के अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और हमारे पड़ोसी देशों- नेपाल और बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी हैं।