जीएसटी नेटवर्क ने ई-वे बिल प्रणाली में मेट्रो रेल को परिवहन के पांचवें माध्यम के रूप में जोड़ा

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नई दिल्ली, 21 नवंबर । माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल प्रणाली में मेट्रो रेल को परिवहन के नए माध्यम के रूप में शामिल किया है। ये नियम 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी हो गया है।

जीएसटीएन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ई-वे बिल प्रणाली में मेट्रो रेल को परिवहन के पांचवें माध्यम के रूप में जोड़ा गया है। इसके साथ ही ई-वे बिल में परिवहन के 5 माध्यम सड़क, रेल, हवाई, जहाज और मेट्रो रेल हो गए हैं। यह कदम सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138(2A) में संशोधन के बाद उठाया गया है।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 20 नवंबर, 2026 को एडवाइजरी (689) जारी कर ई-वे बिल प्रणाली में मेट्रो रेल को परिवहन के 5वें माध्यम के रूप में जोड़ दिया है। ये बदलाव 26 अक्टूबर 2026, की अधिसूचना संख्या 05/2026–केंद्रीय कर के तहत किया गया है।

जीएसटीएन ने जारी एडवाइजरी में बताया कि वेब उपयोगकर्ताओं के लिए ई-वे बिल बनाने और ट्रांसपोर्ट की जानकारी अपडेट करने के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध है। जो उपयोगकर्ता मेट्रो रेल के जरिए सामान भेज रहे हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में इसे चुनना होगा और जरूरी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करना होगा।

एडवाइजरी के मुताबिक यह नया विकल्प वाहनों की जानकारी अपडेट करने और कंसोलिडेटेड (संयुक्त) ई-वे बिल बनाने या दोबारा बनाने के लिए भी उपलब्ध है। एपीआई उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इसे लागू करने से पहले जरूरी बदलाव कर लें और टेस्टिंग पूरी कर लें।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी के तहत आमतौर पर 50 हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के सामान की अंतरराज्यीय या अंतरराज्य ढुलाई के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।