हिमाचल में भांग की खेती से कमाई करेगी सरकार, दो लाइसेंस जारी

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शिमला, 20 नवंबर । हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की वैध और नियंत्रित खेती से कमाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक दो लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें एक लाइसेंस कांगड़ा जिले में अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता और दूसरा सोलन जिले के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को अनुसंधान के लिए दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि भांग की वैध खेती से सरकारी आमदनी बढ़ेगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। हालांकि, इससे सालाना कितनी कमाई होगी, इसका आकलन अभी नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में चिकित्सा, वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भांग की वैध एवं नियंत्रित खेती शुरू करने के लिए नियमों और आदेशों में संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी मादक पदार्थ नियम, 1989 में 16 जुलाई और 20 अगस्त 2026 को अधिसूचनाएं जारी कर संशोधन किए गए। वहीं, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी मादक पदार्थ आदेश, 2026 को 22 जुलाई 2026 को अधिसूचित किया गया। इसमें 20 अगस्त 2026 को संशोधन भी किया गया।

मुख्यमंत्री के जवाब के अनुसार सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों के तहत अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ताओं, भांग की खेती, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण, भंडारण, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए पात्र आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कांगड़ा में अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता के लिए सीसी-एस (CC-S) लाइसेंस जारी किया गया है। वहीं, सोलन जिले के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को अनुसंधान के लिए सीसी-आर (CC-R) लाइसेंस दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश में भांग की वैध खेती से हर साल सरकारी आमदनी और उपकर में बढ़ोतरी की पर्याप्त संभावनाएं हैं। हालांकि, इससे होने वाली वास्तविक कमाई का आकलन लाइसेंसों की संख्या निर्धारित होने और जारी किए जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

सरकार को मिलने वाली आमदनी और किसानों की संभावित आय केवल सालाना लाइसेंस फीस पर निर्भर नहीं करेगी। इसमें अतिरिक्त खरीद शुल्क (प्रोक्योरमेंट फीस), जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या और उत्पादन शुल्क (प्रोडक्शन फीस) भी महत्वपूर्ण होंगे। सरकार ने अभी इस व्यवस्था से होने वाली सालाना कमाई का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार भांग की खेती को वैध बनाने के विषय पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने अलग-अलग हितधारकों के साथ समय-समय पर बैठकें और विस्तृत चर्चा की थी। इस प्रक्रिया में सरकार की आमदनी बढ़ाने और किसानों की आर्थिक आय में वृद्धि के विषय पर भी विचार किया गया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने भांग की वैध और नियंत्रित खेती शुरू करने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए हैं।