शिमला, 19 नवंबर । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमतियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट की अनुमति के बिना अब सोलन जिले में धारा 118 के तहत कोई अनुमति नहीं दी जा सकेगी। राज्य सरकार को ऐसी अनुमति देने के लिए उचित कारण बताने होंगे और इसके लिए पहले कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। हाईकोर्ट ने कसौली में पहाड़ कटाई के नियमों के बड़े पैमाने पर कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए तीन बिल्डर कंपनियों, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका में दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कसौली के एसडीएम (नागरिक) व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और 28 सितंबर तथा 26 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेशों के अनुपालन में अपनी स्थिति रिपोर्ट और निरीक्षण रिपोर्ट पेश की।
एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कसौली के फेरेजी गांव स्थित लोअर मॉल में शिकायतकर्ता के घर के साथ लगती वुडविला नाम की संपत्ति पर खुदाई का काम चल रहा था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खुदाई के कारण वहां पहले से मौजूद कुछ पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई थीं। इस पर 16 अक्टूबर को परियोजना के महाप्रबंधक और अधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस जारी कर काम बंद करने, पेड़ों की खुली जड़ों को तत्काल मिट्टी से ढकने और मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में संपत्ति पर मौजूद 35 पेड़ों की गिनती किए जाने की जानकारी दी। विभाग की गश्त के दौरान कोई पेड़ कटा हुआ नहीं मिला। वहीं, यह भी सामने आया कि इस संपत्ति के लिए ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट ने तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद पाया कि मौके पर तीन बिल्डर कंपनियां बड़े पैमाने पर निर्माण और खुदाई का काम कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि मौके पर पहाड़ी कटाई और संरक्षण से संबंधित वर्ष 2025 के नीति दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। निर्माण के लिए जरूरी अनुमतियां भी उपलब्ध नहीं दिखाई दे रही हैं।
कोर्ट ने तीनों कंपनियों के खिलाफ पहले जारी नोटिसों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी (एसएचओ) को इनका पालन सुनिश्चित करना होगा। तीनों कंपनियों को मामले में नए पक्षकार के रूप में शामिल कर नोटिस जारी किए गए हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि एसडीएम ने खुद माना है कि रेडियो टावर के ठीक नीचे पहाड़ी पर हुई कटाई और हरियाली को हुए नुकसान का असर शिमला से भी दिखाई देता है। जबकि कसौली शिमला से सीधी हवाई दूरी में करीब 25 किलोमीटर दूर है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि इन कंपनियों के पीछे की वास्तविक कारोबारी व्यवस्था को देखा जाए तो एक ही परियोजना के लिए अलग-अलग साझेदारी फर्म बनाकर जरूरी अनुमतियां हासिल की गईं। राज्य सरकार ने भी ऐसी अनुमतियां दीं। कोर्ट के अनुसार इस तरीके से धारा 118 के प्रावधानों का उद्देश्य ही कमजोर हो रहा है।
कोर्ट ने एसडीएम की कार्रवाई रिपोर्ट और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी) की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया। इन रिपोर्टों में पहाड़ों की कटाई, प्राकृतिक भूभाग में बड़े बदलाव और रिसॉर्ट व होटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण का उल्लेख है। यह भी सामने आया कि वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जरूरी अनुमतियों की जानकारी नहीं दी गई। अलग-अलग विभागों के सामने पेश की गई साइट योजनाओं और काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या में भी अंतर पाया गया।
हाईकोर्ट ने एसडीएम को निर्देश दिया कि वे इसी तरह कार्रवाई जारी रखें और कसौली क्षेत्र में सभी बड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें। इसमें विशेष रूप से व्यावसायिक निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कसौली क्षेत्र की हरियाली तेजी से कम हो रही है। राज्य सरकार को एसडीएम की कार्रवाई रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।
धारा 118 के तहत सोलन जिले में दी जा रही अनुमतियों पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इन अनुमतियों के कारण फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण बढ़ रहा है। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम रही है और अब तक इस संबंध में कोई समेकित आंकड़ा भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है।
राज्य सरकार के वकील ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कड़े आदेश नहीं दिए जाएंगे, राज्य सरकार स्थिति में सुधार नहीं करेगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में लगातार अनुमतियां दी जाती रही हैं। इससे धारा 118 के कड़े प्रावधानों का प्रभाव कम हुआ है।
