देहरादून। शहर के सौंदर्यीकरण समेत विभिन्न योजनाओं के लिए देहरादून शहर में भूमि की अनुपलब्धता का दंश झेल रही सरकार की नजर अब उन भूमि पट्टों पर गई है, जिनकी लीज का अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। इस कड़ी में राजपुर रोड पर दिलाराम बाजार के नजदीक राजपुर नहर में सिंचाई विभाग द्वारा दिए गए ऐसे पट्टों की भूमि का सरकार अधिग्रहण करेगी। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव का मंजूरी दे दी गई।
उत्तराखंड राज्य गठन से पहने दिलाराम बाजार के नजदीक से राजपुर नहर पर सिंचाई विभाग ने काफी संख्या में भूमि पट्टे जारी किए थे। वर्तमान में इस भूमि पर रिहायश के साथ ही वाणिज्यिक लिहाज से कई भवन तक खड़े हो गए हैं। साथ ही वहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें भी पूर्व में उठती रही हैं। इस बीच सरकार ने इन पट्टों की पड़ताल की तो बात सामने आई कि तमाम पट्टेदारों ने लीज का वर्षों से नवीनीकरण नहीं कराया है। इस भूमि को वापस लेने के मद्देनजर सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट में रखा गया था।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राजपुर नहर पर दिए गए जिन पट्टों की लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है, वह भूमि वापस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे भी शहर के सौंदर्यीकरण समेत अन्य योजनाओं के लिए भूमि की किल्लत बनी हुई है। साथ ही विभाग की जो भूमि अतिक्रमण की जद में उसे भी चिह्नित कर खाली कराया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इस भूमि का उपयोग सौंदर्यीकरण के साथ ही अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा।