धमतरी, 07 जुलाई । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से पात्र हितग्राहियों के नाम हटाए जाने के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग एक घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पात्र हितग्राहियों को तत्काल न्याय देने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी कर वास्तविक जरूरतमंदों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। इस बीच अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ग्रामीणों से चर्चा के लिए पहुंची और उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद भी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कुरुद क्षेत्र के ग्रामीण कलेक्टर से चर्चा करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान डीएसपी मीना साहू, डीएसपी भानुप्रताप चंद्राकर सहित रुद्री, सिटी कोतवाली एवं अर्जुनी थाना प्रभारी एवं पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से बड़ी संख्या में जरूरतमंद और अत्यंत गरीब परिवारों के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे वास्तविक पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकनीकी कारणों का हवाला देकर बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों के नाम सूची से काट दिए गए हैं, जो गरीबों के साथ अन्याय है। कुछ पंचायतों में सरपंच और उपसरपंच शासन के नियमों का पालन नहीं कर मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। पूर्व जनपद सदस्य मिलन साहू ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत मेंडरका में पीएम आवास योजना की सूची में 142 हितग्राहियों के नाम शामिल थे, लेकिन बाद में 90 नाम हटा दिए गए। सर्वे में पात्र पाए गए कई परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया, वहीं सरपंच ने अपने चहेते लोगों के नाम सूची में शामिल कराए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुरुद विकासखंड के ग्राम मेंडरका, सेमरा (सी) सहित कई ग्राम पंचायतों में वास्तविक पात्रों के बजाय अन्य लोगों के नाम आवास सूची में शामिल किए गए हैं। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक संबंधित हितग्राहियों के खातों में आवास योजना की राशि जारी नहीं करने मांग की है। धरना प्रदर्शन लगभग एक घंटे तक चला। इसके बाद तहसीलदार कुसुम प्रधान और नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने कांग्रेस पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान ग्राम पाईकभाठा, रावां एवं कुर्रा के ग्रामीण भी आवास की पात्रता सूची से पात्र हितग्राहियों के नाम हटाने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे।