कोरबा, 13 अप्रैल (हि. स.)। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में आज सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, स्वीकृत कार्यों की प्रगति और नए प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई।
बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे हों।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि डीएमएफ नियमों के तहत 70 प्रतिशत राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च की जाएगी, जबकि 30 प्रतिशत राशि अन्य आधारभूत विकास कार्यों में लगेगी।
बैठक में खनन प्रभावित गांवों के चिन्हांकन, परियोजनाओं की स्वीकृति, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि डीएमएफ के जरिए जिले में व्यापक और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।