शिमला, 11 फ़रवरी । पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए इसे देश की नारी शक्ति के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं और यह बजट उसी प्रतिबद्धता का विस्तारित स्वरूप है।
ठाकुर ने बुधवार काे एक बयान में कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा जेंडर-रेस्पॉन्सिव बजट है, जिसमें कुल बजट का 9.37 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के लिए निर्धारित किया गया है। महिला एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए लगभग पांच लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 11.36 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और लड़कियों के लिए 100 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाओं के अंतर्गत राशि बढ़ाकर ₹1,07,688.42 करोड़ की गई है।
उन्होंने ‘लखपति दीदी’ योजना को ‘शी-मार्ट’ से जोड़ने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उनके अनुसार अब तक 1.48 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और 2027 तक तीन करोड़ महिलाओं को इस दायरे में लाने का लक्ष्य है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹19,200 करोड़ तथा ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के लिए ₹676.85 करोड़ के प्रावधान का भी उन्होंने स्वागत किया।
आवास क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ₹21,625.05 करोड़ और पीएमएवाई–ग्रामीण के लिए ₹52,575.01 करोड़ आवंटन को उन्होंने महिलाओं के संपत्ति अधिकार और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया। महिलाओं की सुरक्षा हेतु ₹1,014.05 करोड़ तथा मिशन शक्ति के लिए ₹3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक जिले और उच्च शिक्षण संस्थानों में, विशेषकर STEM विषयों में, छात्रावास स्थापित करने की घोषणा से बालिकाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट महिला-नेतृत्व वाले विकास की एकीकृत रणनीति को मजबूत करता है।