काठमांडू, 20 जनवरी । नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने नेपाली कांग्रेस (एनसी) के अध्यक्ष के रूप में गगन थापा को मान्यता देने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से आज इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सुनील कुमार पोखरेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम आदेश की मांग खारिज कर दी जिससे गगन थापा के पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्बाध रूप से कार्य करने का रास्ता साफ हो गया है।
नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन में गगन थापा के नेतृत्व में नई केंद्रीय कार्यसमिति का गठन किया गया था, जिसे बाद में निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी थी।
इसके विरोध में, उस समय के कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्का और पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में निर्वाचन आयोग, गगन थापा और उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिका में निर्वाचन आयोग के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई है और प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु अंतरिम आदेश की भी अपील की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह तय करने के लिए कि अंतरिम आदेश दिया जाए या नहीं, दोनों पक्षों को चर्चा के लिए बुलाया है।