उन्होंने कहा कि आयोग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के बयान पहले ही दर्ज कर चुका है। कार्की ने कहा कि प्रशासनिक और सुरक्षा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी अधिकारियों के बयान पूरे हो चुके हैं। अब आयोग वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के बयान दर्ज करने और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। कार्की के अनुसार, रविवार से राजनीतिक नेताओं को बयान के लिए बुलाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ओली, लेखक और अन्य नेताओं के बयान दर्ज करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए मौजूदा समय अपर्याप्त होगा, इसलिए संशोधित कार्यादेश के तहत अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। कार्की ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जेन-जी समूह के साथ हुए समझौते के अनुसार अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अभी और काम करना बाकी है, जिससे समय-सीमा बढ़ाना आवश्यक हो गया है।