सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि उदयपुर और बांसवाड़ा से कुल 13 हजार 437 प्रवासी मजदूर ई-माइग्रेट प्रणाली के माध्यम से कुवैत सहित अन्य देशों में गए हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग विदेशी जेलों में बंद हैं, इस संबंध में कोई पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कुवैत की कुछ कंपनियां भारतीय श्रमिकों पर मनमाना दबाव डालकर उनसे अनुबंध के विपरीत कार्य करवाती हैं, जिससे उन्हें गिरफ्तारी और जेल जाने का खतरा बना रहता है। इस पर मंत्रालय ने जवाब दिया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
राजकुमार रोत ने कुवैत में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई, उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने, कैदी स्थानांतरण संधियों के प्रभावी क्रियान्वयन और उच्चस्तरीय कूटनीतिक बातचीत की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मांग की कि उदयपुर संभाग से संबंधित पृथक और विस्तृत डेटा तैयार किया जाए तथा वहां के फंसे हुए लोगों की रिहाई के लिए विशेष पहल की जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को समय पर न्याय व सहायता मिल सके।