विशेष रूप से बोकारो, चतरा और गिरिडीह जिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री-मैट्रिक (कक्षा 1-8 और कक्षा 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर उन्होंने चिंता जताई।
मंत्री ने संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को फटकारते हुए इसके कारण पूछने और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति भुगतान को वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले पूरा करना, सभी जिलों के उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय समिति की बैठक समय पर आयोजित हो और लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों को स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्देश भी दिया।