उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने से वहां सदियों से बसे आदिवासी-मूलवासी समुदायों के अधिकारों का हनन होगा। इसलिए सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।
लागुरी ने कहा कि जब से सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की खबर आई है, तब से कोल्हान-सारंडा क्षेत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी।
लागुरी ने स्पष्ट किया कि अगर फैसला सारंडा वासियों के खिलाफ आता है तो वे सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।