बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान स्थापना के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली है।
राज्य के शहरी क्षेत्र में टीकाकरण अभियान के लिए संविदा पर नियोजित एएनएम कर्मियों का मानदेय 11500 से बढ़ाकर 15000 करने और 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि दिए जाने की स्वीकृति दी गई ।
स्कूली छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी हुई है। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गई है। क्लास 1 से 4 तक 600 से बढ़ाकर 1200 किया गया, क्लास 5 से 6 1200 से बढ़ाकर 2400 किया गया। क्लास 7-8 का 1800 से बढ़ाकर 3600 और क्लास 9-10 का बढ़ाकर 1800 से बनाकर 3600 किया गया। स्कॉलरशिप के लिए तीन अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है।
बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर में विभिन्न कोटि के 26 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से 204 पदों के सृजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में विभिन्न कोटि के 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में वन्य जीवन के प्रबंधन और पर्यटकों के प्रबंधन के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 172 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
वन प्रमंडल के पुनर्गठन के साथ-साथ 9 नए वन प्रमंडलों के सृजन और उसके लिए विभिन्न कोटि के 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न कोटि के 78 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया धाम का फेज वन के तहत वृहत एवं समग्र विकास के लिए 64 करोड़ 77 लाख ₹4000 की स्वीकृति दी गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विष्णु पद मंदिर गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मुख्य परामर्श के रूप में एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन हुआ है।
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना के लिए 284 करोड़ 78 लाख 94479 रुपये की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2।0 के अंतर्गत मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना के लिए 187 करोड़ 13 लाख 18596 की स्वीकृति दी है।
बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक युवक यूतियों को रोजगार तलाश करने के लिए 1000 प्रति माह के दर से 2 वर्ष तक स्वयं सहायता भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है।
1 जनवरी 2024 को या उसके पश्चात नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5000 प्रति माह की दर से स्टाइपेंड देने एवं राज्य के अधिवक्ता संघ को ई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 500000 की एक मुख्य सहायता दिए जाने एवं बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एक मुश्त 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम चार लाख रुपये शिक्षा ऋण सभी आवेदकों को ब्याज रहित देने और 200000 तक के ऋण को अधिकतम 5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष में और शेष राशि को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष में वापस किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही 3405 रुपये को बढ़ाकर 12000 करने और स्मार्ट फोन खरीदने करने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को 10000 देने की स्वीकृति दी गई है। सेना के सेवानिवृत चालकों की स्वीकृत मानदेय की राशि 25750 से बढ़ाकर 30000 करने की स्वीकृति दी गई है।