नई दिल्ली, 01 अक्टूबर । पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को मजबूत करना: लचीली, सुनिश्चित और पूर्वानुमानित पेंशन योजनाओं के लिए प्रस्ताव” शीर्षक से एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित सुधारों पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को आमंत्रित किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि 30 सितंबर, 2025 को जारी इस दस्तावेज में एनपीएस ढांचे के तहत तीन नवीन पेंशन योजना विकल्पों की रूपरेखा दी गई है, जो ग्राहकों को सेवानिवृत्ति के बाद की आय में अधिक लचीलापन, आश्वासन और पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए निमंत्रण परामर्श पत्र पीएफआरडीए की वेबसाइट पर अनुसंधान एवं प्रकाशन टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। इसका लिंक: https://pfrda.org.in/en/web/pfrda/w/consultation-paper है।
मंत्रालय के मुताबिक पीएफआरडीए एनपीएस प्रतिभागियों, संभावित अंशधारकों, पेंशन फंड, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और आम जनता सहित सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया मांग रहा है। प्राधिकरण इन योजनाओं के सफल विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों की गहन समीक्षा और रचनात्मक सुझावों को प्रोत्साहित करता है। इसमें हितधारकों से परामर्श पत्र में दिए गए फीडबैक टेम्पलेट का उपयोग करते हुए 31 अक्टूबर तक अपनी टिप्पणियां, इनपुट और फीडबैक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
पेंशन योजना-1 (गैर-आश्वासित, लचीला विमुद्रीकरण): यह योजना स्टेप-अप सिस्टेमैटिक निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) और वार्षिकी के माध्यम से पेंशन राशि को अधिकतम करने पर केंद्रित है।
पेंशन योजना-2 (सुनिश्चित लाभ): यह एक सुनिश्चित लाभ योजना है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर आवधिक मुद्रास्फीति समायोजन के साथ लक्ष्य पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
पेंशन योजना-3 (पेंशन क्रेडिट): इस योजना में प्रत्येक क्रेडिट एक निश्चित मासिक पेंशन भुगतान का आश्वासन देता है तथा लक्ष्य-आधारित ढांचे के माध्यम से पूर्वानुमानशीलता और ग्राहक सहभागिता को बढ़ावा देता है।