प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सीबीएसई स्कूल शुरू किया जाएगा। इस पहल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों व शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इससे हिमाचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने बताया कि इन स्कूलों के लिए अलग सब-कैडर बनाया जाएगा। मौजूदा शिक्षकों को इसमें शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का चयन योग्यता, अकादमिक उत्कृष्टता और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में योगदान के आधार पर होगा। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन आधारित मौद्रिक और गैर मौद्रिक प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।